विराटनगर । मोरङ उद्योग व्यापार संघले उद्योगको नगद प्रवाह र प्रकृतिका आधारमा कुल कारोबारको ६० प्रतिशतसम्म चालु पुँजी कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकसँग माग गरेको छ ।
शुक्रबार विराटनगरमा नेपाल राष्ट्र बैंकले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा संघका अध्यक्ष अनुपम राठीले गभर्नर प्रा. डा. विश्वनाथ पौडेलसमक्ष उद्योग–व्यवसाय क्षेत्रको संरक्षण तथा पुनरुत्थानका लागि तयार पारिएको सुझावपत्र पेश गरे । सुझावपत्रमा उद्योग–व्यवसाय क्षेत्रको वर्तमान अवस्था सुधार गर्न चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी कडा प्रावधानलाई व्यावहारिक र लचिलो बनाउनुपर्ने माग गरिएको छ ।
संघले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिले लिएको लचिलो मौद्रिक कार्यदिशा तथा निजी क्षेत्रमैत्री सुविधाको स्वागत गर्दै ती व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन आग्रह गरेको छ । सरकारले लिएको ७.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न आन्तरिक उत्पादन र लगानीको वातावरण निर्माण आवश्यक रहेको भन्दै संघले उद्योगी–व्यवसायीका लागि विभिन्न नीतिगत सुधारको माग गरेको हो ।
चालु पुँजी कर्जाको सीमा उद्योगको वास्तविक नगद प्रवाह र प्रकृतिका आधारमा निर्धारण गरी कुल कारोबारको ६० प्रतिशतसम्म सहज रूपमा कर्जा पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने संघको सुझाव छ । साना तथा मझौला उद्योग–व्यवसायका लागि स्प्रेड दर न्यून गर्नुपर्ने तथा निर्यातमुखी उद्योगलाई सहुलियतपूर्ण डलर सटही दरसहित सस्तो ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने मागसमेत गरिएको छ ।
संघले शिथिल आर्थिक अवस्थाबाट प्रभावित उद्योग तथा व्यवसायलाई राहत दिन कम्तीमा एक वर्षका लागि विनाहर्जाना तथा जरिवाना कर्जा पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणको सुविधा दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ । रियल स्टेट क्षेत्रको कर्जा सीमा, जोखिम भार र धितो मूल्यांकनसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्नुपर्ने तथा उद्योग–व्यवसायको ऋण प्रोभिजनिङ गर्दा ‘बुक लस’को सट्टा ‘क्यास लस’लाई मान्यता दिनुपर्ने माग पनि संघले गरेको छ ।
सरकारको पुँजीगत खर्च बढाउन राष्ट्र बैंकले वित्तीय सहजीकरण गर्नुपर्ने संघको सुझाव छ । सार्वजनिक बिदाका कारण व्यावसायिक कारोबार प्रभावित हुने अवस्था अन्त्य गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा वर्षमा बढीमा १३ दिन मात्र बिदा दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
त्यस्तै, ‘असारे विकास’ तथा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा देखिने वित्तीय चाप अन्त्य गर्न वैशाखदेखि चैतसम्मलाई आर्थिक वर्ष कायम गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव संघले दिएको छ ।
अध्यक्ष राठीले मौद्रिक नीतिमा समेटिएका निजी क्षेत्रमैत्री व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन आग्रह गरेका थिए । संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिलकुमार साहले राष्ट्र बैंकले नीतिगत सुधारका कार्यलाई द्रुत गतिमा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
सो अवसरमा अध्यक्ष राठी र वरिष्ठ उपाध्यक्ष साहले संघका तर्फबाट तयार पारिएको सुझावपत्र गभर्नर पौडेललाई पेश गरेका थिए ।
