विराटनगर– बढ्दो करको भार, निर्यातमा अवरोध, आयातसम्बन्धी नीतिगत जटिलता र बजारमा देखिएको शिथिलताले उद्योग–व्यवसाय क्षेत्र प्रभावित भएको भन्दै मोरङ उद्योग व्यापार संघले समस्या समाधानका लागि संसदीय समितिको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

संघले संघीय संसद्, प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समितिका सभापति रहबर अन्सारीसँग सोमबार गरेको अन्तरक्रियामा औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न नीतिगत सुधार र प्रभावकारी पहल गर्न आग्रह गरेको हो।

संघका अध्यक्ष अनिलकुमार साहको सभापतित्वमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष साहले विकास निर्माणको सुस्त गति, युवाशक्तिको विदेश पलायन र आन्तरिक मागमा आएको संकुचनले अर्थतन्त्र प्रभावित भएको बताए। उनले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन र उत्पादनमूलक उद्योगको प्रतिस्पर्धी क्षमता विस्तार गर्न सरकारले नीतिगत सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

नेपालबाट निर्यात हुने जुटका तयारी वस्तुमा भारतीय नीतिका कारण पटकपटक समस्या उत्पन्न भइरहेको उल्लेख गर्दै साहले जुटको आन्तरिक खपत बढाउने नीति ल्याउनुपर्ने बताए। भारत निर्यात हुने वस्तुको बीआईएस प्रमाणीकरण नेपाल सरकारमार्फत नै गराउने व्यवस्था मिलाउन पनि उनले आग्रह गरे।

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी व्यवस्था सबै कारोबारमा एकै किसिमले लागू गर्दा व्यवसायीले झन्झट बेहोर्नुपरेको उल्लेख गर्दै उनले कारोबारको निश्चित रकमको सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने बताए। संघीयता कार्यान्वयनपछि तीन तहका सरकारले लगाउने करका कारण व्यवसायमा वित्तीय भार पाँच गुणासम्म बढेको उनको भनाइ थियो। साना सहरमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) अनिवार्य गर्दा देखिएका व्यावहारिक समस्यासमेत समाधान गर्न उनले माग गरे।

विराटनगरमा सुविधासम्पन्न औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्न सके दुई वर्षभित्रै उद्योग स्थापना गरेर क्षेत्र भरिने सम्भावना रहेको साहले बताए। स्वदेशमा उत्पादन नहुने वस्तुको भन्सार महसुल र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) घटाएर सीमावर्ती भारतीय बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो। खुद्रा कारोबार सहज बनाउन बिलबीजक जारी गर्नुपर्ने न्यूनतम रकमको सीमा तोक्न पनि उनले आग्रह गरे।

संघका निवर्तमान अध्यक्ष अनुपम राठीले सात दशकभन्दा लामो समयदेखि संघले सरकारलाई दिँदै आएका नीतिगत सुझाव कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अमेरिका जस्ता विकसित मुलुकले स्वदेशी उत्पादन र उद्योगलाई प्राथमिकता दिइरहेको अवस्थामा नेपालमा सरकार र निजी क्षेत्रबीच पर्याप्त सहकार्य नहुनु विडम्बनापूर्ण रहेको उनको भनाइ थियो।

बजारमा देखिएको चरम शिथिलताले अर्थतन्त्र अपस्फीतितर्फ उन्मुख भएको हो कि भन्ने विषयमा समेत गम्भीर हुनुपर्ने राठीले बताए। बजारमा माग घट्दै जाँदा उद्योगको उत्पादन र व्यावसायिक गतिविधिमा असर पर्ने भएकाले सरकारले समयमै आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने उनको धारणा थियो।

कार्यक्रममा सहभागी उद्योगी व्यवसायीले कर प्रणाली, निर्यात, कच्चापदार्थको उपलब्धता, बैंकिङ सेवा र प्रशासनिक प्रक्रियासँग सम्बन्धित समस्या उठाएका थिए। सबै वस्तुमा भ्याट अनिवार्य गर्ने तर प्यानमा दर्ता भएका वस्तुमा भ्याट लाग्ने अवस्थामा समेत त्यसको क्रेडिट दाबी गर्न नपाउने विरोधाभासपूर्ण व्यवस्था सच्याउन उनीहरूले माग गरे। उधारो कारोबारबाट रकम असुल गर्न सहज हुने गरी उधारो असुलीसम्बन्धी ऐन निर्माण गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो।

अत्यधिक आयात शुल्कका कारण ड्राइफ्रुटजस्ता वस्तुको अवैध पैठारी बढेको भन्दै व्यवसायीले करका दर पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरे। स्वदेशी कच्चापदार्थ भेनियर्सको अनियन्त्रित निर्यातले उच्च मूल्य अभिवृद्धि गर्ने नेपाली प्लाइवुड उद्योग संकटमा परेको उल्लेख गर्दै उनीहरूले कच्चापदार्थको उपलब्धता सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए।

विद्युत् बढी उपलब्ध हुने समयमा उद्योगलाई सहुलियत दरमा विद्युत् उपलब्ध गराउनुपर्ने र जीआई वायर निर्यात गर्दा कच्चापदार्थ आयात वा उत्पादनका क्रममा तिरिएको अन्तःशुल्क फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने माग पनि उठाइएको थियो। त्यस्तै, सरकारका लागि जारी गरिने एक वर्षे बैंक ग्यारेन्टी तीनदेखि छ महिनासम्म मात्र उपयोग हुने अवस्थामा व्यवसायीले अनावश्यक बैंक कमिसन तिर्नुपरेको भन्दै त्यसलाई व्यावहारिक बनाउन आग्रह गरिएको थियो।

व्यवसायीले मोफसलमा रहेका कम्पनी रजिस्ट्रारका कार्यालय पुनः सञ्चालन गर्न, विदेशी मुद्रा सञ्चिति पर्याप्त हुँदाहुँदै पनि केराउ, मरिच र छोकडाजस्ता वस्तुको आयातमा लगाइएको बन्देज हटाउन तथा एक उद्योगबाट निस्कने स्क्र्याप अर्को उद्योगका लागि कच्चापदार्थ बन्न सक्ने भएकाले अव्यावहारिक कवाडी कर खारेज गर्न माग गरे। कवाडी सामग्रीको स्पष्ट कानुनी परिभाषा बनाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो।

स्थानीय सरकारले लगाउन थालेको कारोबारमा आधारित कर (टर्नओभर ट्याक्स) हटाउनुपर्ने माग पनि व्यवसायीले राखेका थिए। कृषि उत्पादन चक्र तीनदेखि छ महिनाको हुने भए पनि किसानलाई मासिक किस्ता (ईएमआई) तिर्नुपर्ने गरी ऋण तालिका बनाइँदा समस्या भएको भन्दै कृषि ऋणको भुक्तानी तालिका उत्पादन चक्रअनुसार संशोधन गर्नुपर्ने विषयसमेत उठाइएको थियो।

कार्यक्रममा उठेका समस्या र सुझाव सुनेपछि संसदीय समितिका सभापति अन्सारीले निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धनबिना मुलुकको समृद्धि सम्भव नहुने बताए। संघले प्रस्तुत गरेका व्यावहारिक तथा नीतिगत समस्यामाथि समितिमा छलफल गरी सरकार र सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत सम्बोधन गराउन प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने उनले प्रतिबद्धता जनाए।

७५ वर्षभन्दा लामो इतिहास बोकेको मोरङ उद्योग व्यापार संघले आर्थिक, सामाजिक तथा पूर्वाधार विकासमा पुर्‍याएको योगदानबारे जानकारी दिँदै अध्यक्ष साहले निजी क्षेत्रका समस्या संसदीय तहमा उठाउने अवसर दिएकोमा सभापति अन्सारीप्रति आभार व्यक्त गरेका थिए।

कार्यक्रममा संघका पदाधिकारी, कार्यसमिति सदस्य, महिला उद्यमी, युवा उद्यमी तथा विभिन्न क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीको सहभागिता थियो।