विराटनगर । नेपाल उद्योग परिसंघ (CNI) कोशी प्रदेशले मुलुकको आर्थिक गतिविधि, औद्योगिक उत्पादन र निजी क्षेत्रको मनोबल सुधारका लागि ब्याजदर घटाउने मात्र नभई नीतिगत स्थायित्व, लगानीमैत्री वातावरण र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माणमा जोड दिन नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष आग्रह गरेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा.विश्वनाथ पौडेल समक्ष पेश गरेको नीतिगत सुझाव पत्रमार्फत सीएनआई कोशी प्रदेशले आर्थिक पुनरुत्थानका लागि वित्तीय स्थायित्वसँगै लगानीकर्ताको विश्वास अभिवृद्धि, बैंकिङ प्रणालीको सुदृढीकरण र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य आवश्यक रहेको जनाएको हो ।

सीएनआई कोशी प्रदेशका अध्यक्ष पवनकुमार सारडाले नेपालको वर्तमान आर्थिक चुनौती मौद्रिक नीतिको मात्र विषय नभई लगानीकर्ताको विश्वास, नियामकीय स्थायित्व, नीतिगत पूर्वानुमेयता र सरकार–निजी क्षेत्र सहकार्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएको उल्लेख गरेका छन् ।

सुझाव पत्रमा बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता भए पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा अपेक्षित कर्जा विस्तार हुन नसकेको भन्दै उत्पादन, कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि, निर्यातमुखी तथा आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगलाई प्राथमिकताका साथ सहज र सुलभ कर्जा उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ ।

सीएनआईले स्वदेशी उद्योगको उत्पादन लागत घटाउन विद्युतमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) सम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताएको छ । विद्युतमा लगाइएको करका कारण उद्योगको चालु पुँजीमा दबाब परेको, उत्पादन लागत बढेको र नेपाली उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर भएको उसको भनाइ छ ।

त्यस्तै, मूल्यवृद्धि नियन्त्रणसँगै उत्पादन वृद्धि र उत्पादकत्व अभिवृद्धिलाई प्राथमिकता दिने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने, निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगलाई लक्षित सहुलियतपूर्ण कर्जा, पुनर्वित्त तथा प्रोत्साहनात्मक व्यवस्था गर्न पनि आग्रह गरिएको छ ।

सीएनआईले बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रतिको विश्वास कायम गर्न बैंक र निजी क्षेत्रबीच नियमित संवाद तथा समस्या समाधानका लागि स्थायी संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । मौद्रिक नीति तथा नियामकीय व्यवस्थामा हुने बारम्बार परिवर्तनले लगानीकर्तामा अन्योल सिर्जना गरेको भन्दै पर्याप्त संक्रमणकालसहित स्थिर नीति आवश्यक रहेको जनाएको छ ।

वित्तीय सुशासन कायम गर्ने नाममा अनुसन्धान र कानुनी प्रक्रियालाई व्यवसायमैत्री बनाउनुपर्नेमा पनि सीएनआईले जोड दिएको छ । उद्योगी–व्यवसायी वा बैंकिङ क्षेत्रका व्यक्तिमाथि पर्याप्त प्रमाणबिना सार्वजनिक कारबाही हुँदा प्रतिष्ठा, लगानीकर्ताको मनोबल र समग्र वित्तीय प्रणालीप्रतिको विश्वासमा असर पर्ने भन्दै जोखिममा आधारित तथा प्रमाणमुखी अनुसन्धान प्रणाली (Intelligence-led Investigation) अवलम्बन गर्न आग्रह गरिएको छ ।

संकुचित आर्थिक गतिविधिलाई पुनर्जीवित गर्न संकटग्रस्त उद्योगका लागि कर्जा पुनर्संरचना, पुनर्तालिकीकरण र कार्यशील पुँजी व्यवस्थापनसम्बन्धी विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने माग पनि सीएनआईले गरेको छ ।

त्यसैगरी स्वदेशी उद्योगले कच्चा पदार्थ आयात गर्दा हाल कायम आयात सीमामा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य वृद्धि हुँदा उद्योगीको वास्तविक खरिद क्षमता घटेको भन्दै धातुजन्य लगायत आवश्यक कच्चा पदार्थ आयातको सीमा व्यावहारिक रूपमा बढाउन माग गरिएको हो ।

सीएनआई कोशी प्रदेशले सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाबीच उच्चस्तरीय स्थायी संवाद संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ । यस्तो संयन्त्रले आर्थिक तथा बैंकिङ क्षेत्रका समस्या समयमै पहिचान गरी प्रभावकारी समाधान गर्न सहयोग पुग्ने उसको विश्वास छ ।

अध्यक्ष सारडाले निजी क्षेत्रलाई राज्यको नियमनको विषय मात्र नभई आर्थिक विकासको रणनीतिक साझेदारका रूपमा स्थापित गर्न सके मात्रै दिगो आर्थिक वृद्धि, रोजगारी विस्तार र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सकिने बताएका छन् ।