विराटनगर–भारतीय पक्षले गुणस्तर परीक्षणका नाममा नेपाली चिया निर्यातमा लगाएको गैर–भन्सार अवरोधका कारण चिया उद्योग गम्भीर संकटमा परेको भन्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशले तत्काल कूटनीतिक पहलमार्फत समस्या समाधान गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तीमा झापा, इलामलगायत कोशी प्रदेशका चिया उत्पादक जिल्लाबाट भारत निर्यात हुँदै आएको चिया केही दिनयता भारतीय सीमामा रोकिँदा उद्योग, किसान, श्रमिक तथा समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परेको उल्लेख गरिएको छ ।
महासंघले नेपाली चिया देशको प्रमुख निर्यातजन्य वस्तु रहेको उल्लेख गर्दै यस क्षेत्रले रोजगारी सिर्जना, वैदेशिक मुद्रा आर्जन, पर्यटन प्रवद्र्धन, वातावरणीय सन्तुलन तथा स्थानीय अर्थतन्त्र सुदृढीकरणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएको जनाएको छ । विगतमा यस्ता समस्या आपसी छलफल तथा कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान हुँदै आए पनि यसपटक लामो समयसम्म निर्यात अवरुद्ध हुँदा उद्योगीहरू चिन्तित बनेका छन् ।
विज्ञप्तीअनुसार भारतीय पक्षले लागू गरेको नयाँ व्यवस्थाका कारण ठूलो परिमाणमा तयारी चिया सीमाक्षेत्रमै रोकिएको छ । यसबाट उद्योगहरूमा मौज्दात बढ्नुका साथै नगद प्रवाहमा गम्भीर समस्या देखिएको छ। हजारौं किसान, श्रमिक र उद्यमी प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन् ।
महासंघले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार नेपालमा करिब १० हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा चिया खेती हुँदै आएको छ, जहाँबाट वार्षिक २ करोड ७४ लाख किलोग्राम चिया उत्पादन हुने गर्दछ । उत्पादित चियामध्ये वार्षिक करिब २ करोड ५६ लाख किलोग्राम भारत निर्यात हुने गरेको छ। यस उद्योगले २० हजारभन्दा बढी व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गर्दै आएको छ ।
निर्यात अवरोधका कारण चिया उद्योगहरू विगत तीन दिनदेखि अनिश्चितकालीन रूपमा बन्द हुन बाध्य भएको महासंघले जनाएको छ । यसले चिया किसान र श्रमिकको रोजीरोटी संकटमा पार्नुका साथै क्षेत्रीय अर्थतन्त्रमा समेत गम्भीर असर पुर्याएको उल्लेख गरिएको छ ।
महासंघले नेपाल सरकारलाई तत्काल उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहल गरी चिया निर्यात सहज बनाउन आग्रह गरेको छ । साथै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ केन्द्रले समेत सम्बन्धित निकायहरूसँग आवश्यक समन्वय र पहल गरी नेपाली चिया उद्योग, किसान तथा श्रमिकको हित संरक्षणमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
महासंघ कोशी प्रदेशले नेपाली चिया क्षेत्रको संरक्षण, प्रवद्र्धन तथा उद्योगी, किसान र श्रमिकको हितका लागि सदैव प्रतिबद्ध रहने जनाएको छ ।
