विराटनगर । राष्ट्र्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी केन्द्रिय कोषाध्यक्ष तथा सांसद लिमा अधिकारीले वर्तमान सरकार र आफ्नो दल दुवै निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने स्पष्ट संकेत दिदै  उद्योगी व्यवसायीलाई अब लगानी विस्तारका लागि तयारी अवस्थामा रहन आग्रह गरिन् ।

मोरङ उद्योग व्यापार संघले आयोजना गरेको स्वागत कार्यक्रममा बोल्दै उनले निजी क्षेत्रको सक्रियता विना देशको आर्थिक विकास सम्भव नहुने उल्लेख गरिन् । “सरकार निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्ने दिशामा छ, तर निजी क्षेत्र पनि परिवर्तनशील सोचका साथ अघि बढ्न आवश्यक छ,” उनले भनिन् ।

आफू अर्थ समितिको सदस्यसमेत रहेको बताउँदै अधिकारीले नीतिगत तहबाट उद्योग–व्यवसायका समस्या समाधान गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् । विगतदेखि निजी क्षेत्रले झेल्दै आएका झन्झट र असहजताबारे आफू जानकार रहेको उल्लेख गर्दै उनले सरकार–निजी क्षेत्र सहकार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउने बताइन् ।

उनले उद्योग स्थापनाका क्रममा सबैभन्दा ठूलो चुनौतीको रूपमा महँगो जग्गा मूल्यलाई औंल्याइन् । उद्योग खोल्दा कुल लगानीको ठूलो हिस्सा जग्गामा खर्चिनु पर्ने अवस्था रहेको भन्दै यसले उत्पादन लागत बढाउने र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा असर गर्ने उनको भनाइ थियो । “कतिपय अवस्थामा ३० देखि ४० प्रतिशतसम्म लागत जग्गामै खर्च भइरहेको छ, जसले उद्योग सञ्चालनलाई कठिन बनाइरहेको छ,” उनले स्पष्ट पारिन् ।

त्यसैगरी, हालैका आन्दोलन र अस्थिरताले निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर बनेको उनले स्वीकार गरिन् । उद्योगी व्यवसायीले ठूलो आर्थिक क्षति बेहोर्नु परेको उल्लेख गर्दै उनले अब सबै पक्ष मिलेर आर्थिक पुनरुत्थानमा जुट्नुपर्ने समय आएको बताइन् ।

विराटनगरमा औद्योगिक क्षेत्र विस्तारको आवश्यकता औंल्याउँदै अधिकारीले यस विषयलाई संसदमा उठाइसकेको जानकारी दिइन् । निर्यातमुखी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न र औद्योगिक पूर्वाधार सुदृढ बनाउन आफू नीतिगत पहलमा सक्रिय रहने उनको भनाइ थियो ।

उनले देशभर औद्योगिक क्षेत्र विस्तार गर्ने सरकारी योजनाबारे पनि चर्चा गरिन्। सातै प्रदेशमा ठूला औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने लक्ष्य रहेको भए पनि पहिले घोषणा गरिएका क्षेत्रहरू प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसकेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरिन् । “नयाँ घोषणा मात्र होइन, पुराना संरचनामा किन समस्या छ भन्ने पहिचान गरेर सुधार गर्न जरुरी छ,” उनले भनिन् ।

कार्यक्रममा उद्योगी व्यवसायीहरूले पनि सरकारप्रति अपेक्षा राख्दै आफ्ना धारणा राखेका थिए । मोरङ उद्योग व्यापार संघका अध्यक्ष अनुपम राठीले नयाँ पुस्ताका नेताहरूप्रति निजी क्षेत्र आशावादी रहेको बताए। उनले अर्थतन्त्र सुधारका लागि स्पष्ट नीति, पारदर्शिता र व्यवहारिक निर्णय आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।

राठीले औद्योगिक करिडोरमा बढ्दो अव्यवस्थित बस्ती, सीमावर्ती क्षेत्रबाट हुने अवैध व्यापार तथा भन्सार दरसम्बन्धी समस्या समाधानमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने धारणा राखे। साथै, श्रम सम्झौतामार्फत मात्र युवालाई विदेश पठाउने भन्दा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार विस्तारमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिए ।

नेपाल उद्योग परिसंघ कोशीका अध्यक्ष पवन सारडाले पनि वर्तमान सरकारप्रति विश्वास व्यक्त गरे। उनले विगतमा जस्तो प्रतिबद्धता पूरा नहुने प्रवृत्ति दोहोरिन नहुने भन्दै नीति कार्यान्वयनमा जोड दिए ।

निवर्तमान अध्यक्ष नवीन रिजालले बजारमा एमआरपी अनिवार्य गर्ने व्यवस्थाले आयातित वस्तुमा समस्या सिर्जना गरेको बताए । विदेशबाट आउने सामानमा अन्तिम विक्रेताले मात्रै मूल्य निर्धारण गर्न सक्ने अवस्था हुँदा प्रारम्भिक चरणमै एमआरपी राख्न कठिन भएको उनको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा अन्य वक्ताहरूले विकास निर्माणलाई प्राथमिकता दिन, वैदेशिक ऋण उत्पादनमूलक क्षेत्रमा मात्र प्रयोग गर्न तथा स्वदेशी पूँजी पलायन रोक्न प्रभावकारी नीति ल्याउन सुझाव दिएका थिए । उक्त कार्यक्रममा मोरङबाट निर्वाचित विभिन्न सांसद, उद्योगी व्यवसायी तथा संघका पदाधिकारीहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो ।