विराटनगर । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि सम्पन्न निर्वाचनमा राजेन्द्र राउत दोस्रो कार्यकालका लागि अध्यक्षमा विजयी भएका छन् । उनले आफ्ना प्रतिस्पर्धी नविन रिजाललाई भारी मतान्तरले पराजित गर्दै प्यानलसहित स्पष्ट बहुमत हासिल गरेका हुन् । निर्वाचन परिणामअनुसार राउतले १४२ मत प्राप्त गरे भने रिजाल ५८ मतमा सीमित भए । परिणामले कोशी प्रदेशको निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा राउत समूहको प्रभाव अझ मजबुत बनेको संकेत गरेको छ ।
व्यावसायिक वृत्तमा यो परिणामलाई आठ वर्षअघिको मोरङ व्यापार संघ निर्वाचनको राजनीतिक–सांगठनिक ‘हिसाब बराबरी’ का रूपमा समेत हेरिएको छ । त्यतिबेला कार्यकारिणी सदस्य निर्वाचनमा राउत समूहले हार बेहोरेको थियो । यसपटक भने उनले त्यही हारको मनोवैज्ञानिक दबाबलाई जितमा रूपान्तरण गरेका छन् । तीन वर्षअघि झापामा भएको निर्वाचनमा निर्विरोध नेतृत्व सम्हालेका राउतले यसपटक भने नविन रिजालको प्रत्यक्ष चुनौती सामना गर्नुपरेको थियो । तर मत परिणामले संगठनभित्र उनको पकड अझै बलियो रहेको पुष्टि गरेको छ ।
क्षेत्रगत मत परिणाममा पनि राउतको स्पष्ट वर्चस्व देखिएको छ । वस्तुगततर्फ उनले ११ मत प्राप्त गर्दा रिजालले ६ मत पाए । जिल्ला–नगर संघतर्फ राउतले २४ मत ल्याउँदा रिजालले १३ मत पाए । सबैभन्दा ठूलो मताधार रहेको एसोसिएटतर्फ राउतले १०७ मत प्राप्त गर्दा रिजाल ३९ मतमा सीमित बने ।
राउत नेतृत्वको प्यानलबाट जिल्ला–नगर उपाध्यक्षमा झापाका ऋषिराज तिम्सिना, वस्तुगत उपाध्यक्षमा विराटनगरका राजन श्रेष्ठ तथा एसोसिएट उपाध्यक्षमा विराटनगरकै रविन दाहाल निर्विरोध चयन भएका छन् । त्यस्तै कोषाध्यक्षमा श्रवणकुमार अग्रवाल निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । एसोसिएट सदस्यमा देवकीनन्दन अग्रवाल र भविषकुमार श्रेष्ठ पनि निर्विरोध चयन भएका छन् । सदस्य पदतर्फ जिल्ला–नगरबाट कृष्णप्रसाद रिजाल, राजु ढुंगाना, राजीव, जयप्रकाश शर्मा, हर्कबहादुर श्रेष्ठ र नविनकुमार चौधरी निर्वाचित भएका छन् । वस्तुगत सदस्यतर्फ सुवास आचार्य र दीपक पाण्डे विजयी भएका छन् ।
महासंघ कोशी प्रदेशको निर्वाचनमा जिल्ला–नगर उद्योग वाणिज्य संघबाट ३८, वस्तुगत संघसंस्थाबाट १९ र एसोसिएटबाट १४८ गरी कुल २०५ मतदाता सहभागी भएका थिए । निजी क्षेत्रको प्रदेश नेतृत्व चयनका दृष्टिले यो निर्वाचनलाई कोशी प्रदेशको आर्थिक–सांगठनिक शक्ति सन्तुलनको महत्वपूर्ण अभ्यासका रूपमा हेरिएको छ ।
राउतको पुनः विजयसँगै अब कोशी प्रदेशमा निजी क्षेत्रको नेतृत्व नीतिगत दबाब, लगानी विस्तार, औद्योगिक वातावरण सुधार र प्रदेशस्तरीय आर्थिक एजेन्डा अघि बढाउने दिशामा केन्द्रित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
