विराटनगर- संविधान दिवसका अवसरमा विराटनगरमा आज थुनुवा, कैदी र बन्दीका संविधान प्रदत्त हक अधिकारको प्रयोग र सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरु विषयक सरोकारवासँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । प्रदेश १ को आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र उच्च अदालत विराटनगर बार एशोसिएशनले संयुक्त रूपमा कार्यक्रमको आयोजना गरेका हुन् । कार्यक्रमका बक्ताहरुले थुनुवा, कैदी र बन्दीलाई संविधानले दिएका अधिकार सुनिश्चिततामा जोड दिएका छन् ।
उनीहरुले कारागारभित्र चौकीदार र नाइकेका नाममा कैदी एवं बन्दीमाथि हुने चरम शोषण तथा यातना रोक्न सरोकारावाला निकाय गम्भीर हुन नसकेको बताए । साथै कारागार र हिरासतमा रहेकाहरुसँग कानुन व्यवसायीले प्रत्यक्ष भेटघाट गरेर कानुनी परामर्श दिन नपाइरहेको गुनासो पनि पोखे । कारागार एवं बन्दीगृह जीर्ण हुँदा पनि मर्मत सम्भारमा ध्यान नदिने गरिएको उनीहरुको भनाइ छ । उच्च अदालत विराटनगरका मुख्य न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठले कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय प्रभावकारी नभएको बताए । जसका कारण निर्दोष फस्ने र दोषी उम्कने अवस्था आइरहेकोभन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरेकाछन ।
प्रहरी, सरकारी वकिल र अदालतप्रति लक्षित गर्दै कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय सँधै गम्भीर हुनुपर्नेमा श्रेष्ठको जोड छ । ‘भौतिक पूर्वाधारको अभाव र सीमित स्रोत साधनले काम गर्न समस्या भयो भनेर पन्छिन पाइँदैन,’ मुख्य न्यायाधीश श्रेष्ठले भने, ‘उपलब्ध स्रोत साधनको सही सदुपयोग हुन सक्यो कि सकेन भनेर समीक्षा पनि हुन जरुरी छ ।’ कानुन व्यवसायीले पनि थुनुवा, कैदी र बन्दीको मानवअधिकार रक्षाका लागि प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकिरहेको श्रेष्ठले बताए । जसका कारण अनुसन्धान आत्मनिष्ठ हुँदा र वस्तुनिष्ठ नहुँदा निर्दोषहरुले सजाय भोग्नुपर्ने तथा दोषीले सहजै उन्मुक्ति पाउने अवस्था आइरहेको उनको भनाइ छ ।
उनले प्रदेश सरकारले थुनुवा राख्ने हिरासत कक्ष र कैदी एवं बन्दीलाई राखिने कारागारको व्यवस्थापन तथा सुधारमा चासो दिँदै थुनुवाको कानुनी परामर्शका लागि कानुन व्यवसायीलाई छुट्टै कक्षको व्यवस्था हुनपर्नेमा जोड दिए । कतिपय अवस्थामा थुनुवालाई प्रहरी हिरासतबाटै हाजिरजमानीमा छाड्नसक्ने व्यवस्थालाई पनि कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने मुख्य न्यायाधीश श्रेष्ठले बताउनु भयो । थुनुवा, कैदी र बन्दीलाई संवैधानिक एवं कानुनी हकको उपभोगबाट बञ्चित गर्न नमिल्नेमा उनको जोड छ ।
प्रदेश १ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन राज्यमन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारीले कार्यक्रममा उठेका विषयलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएर कार्यान्वयनमा लैजाने बताए । कारागार र थुनामा रहेकाको हिँड्न र डुल्न पाउनेबाहेक अरु अधिकार सुरक्षित रहने व्यवस्था संविधानमै रहेको उच्च अदालत विराटनगर बास एशोसिएशनका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले बताए । कारागारभित्र रहेकालाई प्रजनन अधिकारको सुनिश्चितता हुनुपर्नेमा उनको जोड छ ।
