विराटनगर-कोभिड १९ ले अर्थतन्त्रमा पारेको क्षतिलाई पूर्ति गर्ने लक्ष्यका साथ आगामी बजेट आउने अर्थ सचिव शिशिर ढुंगानाले बताएका छन । उनले नेपाल राजस्व परामर्श समितिको आयोजनामा आइतबार विराटनगरमा भएको पूर्वबजेट छलफल कार्यक्रममा उक्तकुरा बताएका हुन । 


उनले कार्यक्रममा पोस्ट कोभिड रिकभरीलाई वृद्धि गर्ने लक्ष्यका साथ आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउने उल्लेख गरे । ढुंगानाले विगतमा राज्यले गरेको लगानीलाई वृद्धि र थप रोजगारी सृजना गर्नु नै मूख्य उद्येश्य रहने बताए ।


मुलुकको अर्थतन्त्रको सुधारका लागि रिलिफ(राहत), रिकभरी(पुनरउत्थान) र रिलेभेन्स(सान्दर्भिकता)का आधारमा अघि बढ्ने ‘थ्री आर’को अवधारण राखे । मुलुकको कुल ग्राहस्थ उत्पादन बाहेक सबै आर्थिक सुचकहरु सकारात्मक रहेको बताए । सन् २०१० को जीडिपीलाई आधार बनाएर जिडिपीको विश्लेषण गरिरहेको बताउदै उनले जिडिपीको आकार बढ्दै गएको बताए । 


दोस्रो चौमासिक अवधि सकिएपछि तथ्याङ्क विभागले कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी)को तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिहेको ढुंगानाले बताए । भारतले ११.५% र चीनले ७.५% आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखेको सन्दर्भमा नेपाल कसरी अघि बढ्ने र कस्तो रणनीति अपनाउने भन्ने विषयमा समेत छलफल भइरहेको उनले खुलाए । 


चीन र भारत दुवै ठूला छिमेकी राष्ट्रको आर्थिक वृद्धिदरका आधारमा नेपालले आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य निर्धारण गर्ने बताउदै उनले कोभिडको कारण वैदेशिक सहायता आउने सम्भावना कम भएकाले राजस्व वृद्धिका लागि मुलुकभित्र नै स्रोत वृद्धि गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, मान्यता र मर्मअनुसार आन्तरिक ऋण पनि लिइने खुलाए ।



करका दर बढी र अव्यवहारिक भए भन्ने गुनासोका बिषयमा छलफल गरिरहेको र केही समस्या हरु समाधान समेत भइसेको बताउदै ढुंगानाले धेरै कुरामा नीजि क्षेत्र पनि स्पष्ट हुन आवश्यक रहेको औंल्याउदै सबै कुरामा सरकारी निकायको मात्र मुख ताकेर नहुने बताए । 


भ्याटलाई बहुदरमा लानु पर्ने उद्योगी ब्यावसायीको माग प्रति ढुंगानाले भ्याट बहुदमा जान नसक्ने बताए । भ्याटको दरका कुरालाई परिमार्जन गर्न सकिने तर बहुदरमा जान नसकिने जवाफ ढुंगानाले दिए । उनले यो माग आगामी कार्यक्रममा समेत नउठाउन उद्योगी व्यवसायीसंग अनुरोध गरे । 


भन्सार विन्दुमा नै बिलबिजकलाई मान्यता दिनु पर्ने मागका बारेमा सचिव ढुंगानाले विश्वभरिनै भन्सारका सन्दर्भमा मुल्यांकनकै कुरा उठ्ने गरेकाले यसमा हामीहरु बस्तुनिष्ठ हुनुपर्ने उल्लेख गरे । उनले एउटा आयात कर्ताले कच्चा पदार्थ भनेर मगाउने र अर्को आयात कर्ताले त्यहि बस्तु तयारी बस्तु भनेर मगाउने गरेकाले दोधार उत्पन्न भएको बताए । यसको निराकरण व्यवसायीहरुबाटै गरिनुपर्ने उनले बताए ।  

प्रदेश नम्बर १ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव उत्तरकुमार खत्रीले खोलाजन्य र बन जन्य सामाग्रीबाट राम्रो राजश्व संकलन हुने तर्फ ध्यानाकृष्ठ गराए । घरजग्गा रजिस्ट्रेसन करको पुनर्मूल्याङ्कन गर्न जरुरी भएको र सम्पत्ति करको हस्तान्तरणमा पनि कर लगाउन आवश्यक भएको उनले राय पेश गरेका थिए ।