विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारको बजेट खर्च गर्ने क्षमता र आम्दानी दुवैमा चालु आर्थिक वर्षमा उल्लेख्य गिरावट देखिएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को पहिलो १० महिनाको तथ्याङ्कअनुसार प्रदेश सरकारको खर्च र राजस्व संकलन दुवै सुस्त बनेको हो ।
वैशाख मसान्तसम्म प्रदेश सरकारले कुल विनियोजित बजेटको ३६.२९ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि ३६ अर्ब २ करोड २ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा १३ अर्ब ७ करोड ११ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । यो खर्च दर गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २१.८३ प्रतिशतले कम हो ।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को वैशाखसम्म कुल बजेटको ४७.४ प्रतिशत खर्च भएको थियो भने आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा ४३.१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो । चालु वर्षमा भने विकास निर्माणसँग सम्बन्धित पुँजीगत खर्चको अवस्था झनै कमजोर देखिएको छ । वैशाखसम्म पुँजीगततर्फ जम्मा ५ अर्ब २९ करोड ८७ लाख रुपैयाँ अर्थात् ३०.९१ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । गत वर्ष सोही अवधिमा पुँजीगत खर्च ३९.३ प्रतिशत पुगेको थियो ।
प्रदेश सरकारको चालुतर्फको खर्च ४ अर्ब ८२ करोड ७७ लाख रुपैयाँ रहेको छ, जुन कुल विनियोजित बजेटको ३५.५० प्रतिशत हो । वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ४ करोड ५४ लाख रुपैयाँ अर्थात् ४५.४२ प्रतिशत खर्च भएको छ भने स्थानीय तह अनुदानतर्फ २ अर्ब ८९ करोड ९३ लाख रुपैयाँ अर्थात् ५६.०१ प्रतिशत खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बजेट कार्यान्वयनमा मुख्य जिम्मेवारी पाएका मन्त्रालयहरूको खर्च प्रगति पनि कमजोर देखिएको छ । बजेट निर्माण र व्यवस्थापनको जिम्मेवारीमा रहेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले वैशाखसम्म जम्मा ३.७३ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ । सबैभन्दा धेरै बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको खर्च प्रगति ३२.५७ प्रतिशतमा सीमित छ । उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ३२.५४ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गर्न सकेको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले तुलनात्मक रूपमा राम्रो प्रगति गर्दै ५५.२१ प्रतिशत खर्च गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको खर्च ४३.०६ प्रतिशत, खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयको ४१.८० प्रतिशत र पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ४०.२५ प्रतिशत रहेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले भने २३.९४ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ ।
प्रदेश सरकारको मासिक खर्च विवरण हेर्दा चैत महिनामा सबैभन्दा धेरै २ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ । साउन महिनामा भने सबैभन्दा कम ८ करोड २८ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको थियो । वैशाख महिनामा मात्रै सरकारले २ अर्ब २ करोड ७० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ ।
खर्चसँगै प्रदेश सरकारको आम्दानीको अवस्था पनि कमजोर बनेको छ । चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा प्रदेशको कुल राजस्व तथा अनुदान प्राप्ति गत वर्षको तुलनामा २.०८ प्रतिशतले घटेको छ । वैशाख मसान्तसम्म प्रदेश सरकारले वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा ६९.४८ प्रतिशत मात्र आम्दानी गर्न सकेको छ ।
प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, वैशाखसम्म ३ अर्ब ४९ करोड ६७ लाख रुपैयाँ अर्थात् ६३.५८ प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन भएको छ । यो अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा करिब ७ प्रतिशतले कम हो ।
संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानतर्फ पनि गिरावट आएको छ । मन्त्रालयका अनुसार संघीय विशेष अनुदानमा ५९.८३ प्रतिशत, सशर्त अनुदानमा १७.३७ प्रतिशत तथा वित्तीय समानीकरण अनुदानमा ०.४७ प्रतिशतले कमी आएको छ ।
प्रदेश सरकारको मुख्य आम्दानी स्रोत मानिने संघीय राजस्व बाँडफाँटतर्फ १२ अर्ब ७४ करोड ६६ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने लक्ष्य राखिएको थियो । वैशाखसम्म ९ अर्ब ८० करोड ४५ लाख रुपैयाँ अर्थात् ७६.९२ प्रतिशत रकम प्राप्त भएको छ । यस्तै, ८ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान प्राप्त हुने लक्ष्य रहेकामा हालसम्म ६ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ मात्रै प्रदेश सरकारको खातामा आएको छ ।
प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कुल ३२ अर्ब ७४ करोड ९९ लाख रुपैयाँ आम्दानी हुने अनुमान गरेको थियो । तर, वैशाख मसान्तसम्म सरकारी कोषमा २२ अर्ब ७५ करोड ५१ लाख रुपैयाँ मात्र प्राप्त भएको छ ।
खर्च र आम्दानी दुवै सूचक कमजोर देखिएपछि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण, योजना कार्यान्वयन र विकास परियोजनाको प्रभावकारितामाथि थप दबाव पर्ने देखिएको छ । आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता, योजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ तथा राजस्व संकलनमा कमी आउनुले प्रदेश सरकारको वित्तीय व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको विश्लेषण गरिएको छ ।
