विराटनगर-चालुआर्थिक बर्षको बजेटले प्रदेश १ मा बसोबास गर्ने नागरिकको प्रतिब्यक्ती न्यूनतम बार्षिक आय १ हजार २ सय ४५ अमेरिकी डलर पुगेको उल्लेख गरेपनि न्यूनतम साझा कार्यक्रम लागु भएपछि आगामी बर्ष अर्थात आर्थिक बर्ष २०७९/२०८० मा यो ६५ रुपैयाँले बृद्धि भई १ हजार ३ सय १० डलर पुग्ने आँकडा प्रस्तुत गरिएको छ ।
साझा कार्यक्रममा उल्लेख भएअनुसार अहिलेको चालु आवमा प्रदेश सरकारको कुल बजेट ३२ अर्ब ४६ करोड रहेकोमा आगामी आवमा यो बढाएर ३५ अर्ब ७१ करोड पुर्याउने लक्ष लिइएको छ । हाल प्रदेशको बार्षिक आर्थिक बृद्धिदर ४ दशमलव ९० प्रतिशत रहेकोमा आगमी बर्ष ६ दशमलव २० प्रतिशत पुर्याइने उल्लेख छ ।
मुलुकको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा प्रदेश १ ले चालु आवमा ६९९ अर्बको योगदान गरेको छ भने आगामी आवमा प्रदेश १ बाट ७५० अर्बको योगदान रहने लक्ष्य लिइएको छ । जुन चालुआव भन्दा ५१ अर्ब बढीको योगदान रहने न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । बेरोजगारीको दरलाई ७ दशमलव ३० प्रतिशतबाट घटाएर ६ दशमलव ४० प्रतिशतमा झारिने उल्लेख गरिएको छ जुन चालु आवको भन्दा आगामी आवमा ० दशमलव ९ प्रतिशतले बेरोजगारी घटाउने लक्ष्य लिइएको छ ।
सरकारको मुख्य नीति तथा कार्यक्रमहरूका सन्दर्भमा कोभिड १९ तथा ओमिक्रोन भेरिअन्टविरुद्धको अभियान, अन्य अत्यावश्यक राहत कार्यक्रम, लोतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण र संघीयताको कार्यान्वयन, सुशासन, शान्ति र सदाचारिता, आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम, सामाजिक नीति कार्यक्रम र जलवायु तथा पर्यावरणीय सन्तुलनका कार्यक्रम तोकिएका छन् ।
कोभिड-१९ को खोप लगाउन बाँकी नागरिकहरूलाई आगामी चैत्र मसान्तभित्र निःशुल्क खोप उपलब्ध गराउन व्यवस्था गर्ने र प्रदेश १ को नामाकरणलाई उच्च प्राथमिकता दिनेसहित सरकारका भौतिक संरचना निर्माण गर्ने विषय पनि न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएका छन् । राष्ट्रसेवकहरूको परिणाममुखी परिचालनको निमित्त ‘पुरस्कार-दण्ड’ नीति अवलम्बन गर्ने र प्रदेश सरकारबाट सञ्चालित परियोजनाहरूको मूल्याङ्कन, अनुगमन गर्न उच्च स्तरीय संयन्त्रलाई परिचालन गर्ने विषय कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
कृषिमा तुलनात्मक लाभको क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्ने, जैविक कृषिलाई प्रोत्साहन गर्ने, प्राकृतिक प्रकोप (बाढी, पहिरो, आगलागी, डुबान लगायत)मा परेका नागरिकहरूको तत्काल उद्धार, राहत र पुनस्र्थापन प्रणालीको विकास गर्नेलगायतका विषय कार्यक्रममा समेटिएका छन् ।
प्रदेश १ मा उत्पादित वस्तु तथा सेवा आदिको प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकता दिने, मितव्ययी रूपमा सरकार सञ्चालन गर्दै पूँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने र प्रदेशको स्रोत साधन तथा राजस्वको वृद्धि गर्न तत्काल अध्ययन थालनी गर्ने, विद्यालय तथा क्याम्पस अध्ययनबाट छुटेकाहरूको लागि पुनः अध्ययन प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनको निमित्त शिक्षा क्षेत्रको विकास गर्ने, स्वास्थ्य बिमाको पहुँचलाई विस्तार गर्दै अति विपन्न परिवारलाई स्वास्थ्य बिमाको पहुँचमा ल्याउने विषय न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समेटिएका छन् ।
कार्यक्रममा जटिल प्रकृतिका रोगको उपचार व्यवस्थापनको लागि आवश्यक कोषको व्यवस्थापन गर्ने, भूमिहीन, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको समस्या समाधानको निमित्त समन्वयकारी पहल गर्ने, सहकारी क्षेत्रलाई गरिबी उन्मूलन र रोजगार प्रवद्र्धनको क्षेत्रको रूपमा प्रदेशले प्राथमिकता दिने, गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी खाद्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, सीप विकास र रोजगारीको कार्यक्रम बनाउने, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई रोजगारीमा आबद्ध गर्ने विषय उल्लेख छ । कला-साहित्य, भाषा, लिपि, संस्कृति, सभ्यता र सम्पदाको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्न प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन गरी काम सुरु गर्ने, वातावरणमैत्री पूर्वाधारको निर्माण तथा विकास संरचना अवलम्बन गर्नेलगायतका क्षेत्र न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समेटिएका छन् ।
शनिबार न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्बजनिक गर्दै प्रदेश नं. १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले कार्यक्रमलाई प्रदेश सरकारले ‘गाइडलाइन’ रुपमा ग्रहण गर्ने बताए । उनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम साझा कार्यक्रमको परिभित्र रहेर निर्माण गरिने बताए ।
कार्यक्रममा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री ईन्द्रबहादुर आङ्बो, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री हिमाल कार्की, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री केदार कार्की, सामाजिक विकास मन्त्री जयराम यादव, सामाजिक विकास राज्यमन्त्री विष्णु तुम्बाहाम्फेसहितको उपस्थिति थियो ।
प्रदेश नं. १ मा नेपाली कांग्रेस, नेकपा(माओवादी केन्द्र), नेकपा(एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चसहितको पाँच दलीय सरकार छ । ती सबै दलका तर्फबाट न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गर्न प्रदेश सभा सदस्य शेखरचन्द्र थापा(नेपाली कांग्रेस)को संयोजकत्वमा ‘न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयारी कार्यदल’ गठन गरिएको थियो ।
उक्त कार्यदलमा प्रदेश सभा सदस्य धीरेन्द्र शर्मा(नेकपा माओवादी केन्द्र), प्रदेश सभा सदस्य राजन राई(नेकपा एकीकृत समाजवादी), प्रदेश सभा सदस्य रामचन्द्र लिम्बू(जनता समाजवादी पार्टी नेपाल) र अशोक चेम्जोङ(संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च) सदस्य हुनुहुन्थ्यो । त्यस्तै प्रदेश योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा.पूर्ण लोक्सोम कार्यदलको सदस्य सचिव रहेका थिए ।
